निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध ऊपर की अदालत में ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ की जा सकती है।

कानून के शासन को ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ करने के लिए हमारे पास एक ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ व्यवस्था है।

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है।

अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ न्यायालय या ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ न्यायालय में जा सकता है।

जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ होता है, उन्हें ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ न्यायालय कहा जाता है।

हमारे देश में ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं।

देश के ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं।