सामाजिक अध्ययन अति लघु उत्तरीय प्रश्न(2 गुण) - अर्थशास्त्र

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने अगस्त 1949 ई. में प्रो. पी. सी. महालनोबिस (P.C. Mahalanobise) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था; जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें सन् 1948-49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। सन् 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Satatistical Organisation) की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आँकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है।

गरीबी का प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी के कारण बचत का स्तर निम्न होता है। कम बचत के कारण पूँजी निर्माण दर कम होती है, जिससे विनियोग भी कम होता है जिसकी परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर कर कायम रहती है।

राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं (i) आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई (Difficulty in collecting data) (ii) दोहरी गणना की सम्भावना (Possibilities of double counting) (iii) मूल्य के मापने में कठिनाई (Difficulty in measuring the value)

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) द्वारा होती है।

भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय 1868 ई. में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी।

एक देश की सीमा के अन्दर किसी भी दी गई समयावधि, प्रायः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।

जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं।

प्रतिव्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय है। कुल राष्ट्रीय आय में .
कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रतिव्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार, प्रतिव्यक्ति आय की धारणा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रतिव्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रतिव्यक्ति आय में प्रत्येक अवस्था में वृद्धि नहीं होगी। यदि आय में होनेवाली वृद्धि के साथ ही किसी देश की जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है तो प्रतिव्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी और लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि-दर अधिक है तो प्रतिव्यक्ति आय घट जाएगी।

यदि किसी देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूँजी लगाकर उनका उपयोग किया जाता है तो उससे प्रत्येक वर्श एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। सरल शब्दों में, यह देश की राष्ट्रीय आय है। इस प्रकार, राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में देश के कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है तथा वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया में ही इसका सृजन होता है। आय एक प्रवाह.है तथा कुल उत्पादन का प्रवाह ही कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पन्न करता है। अतः, कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक-दूसरे के बराबर होते हैं।

सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 में प्रो० पी० सी० महालनोविस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त किया। 1951-52 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नियमित रूप से राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित तथ्यों का अनुमान लगाती है।
योजनाकाल में भारत की राष्ट्रीय आय में सामान्यता वृद्धि हुई है। 1951 से 2003 के बीच राष्ट्रीय आय एवं कुल उत्पादन में 8 गुणा से भी अधिक वृद्धि हुई है।

किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा विनिमय होता है उनके बाजार मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही शामिल रहता है।
परंतु शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में घिसावट आदि का खर्च निकाल देने के बाद जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में शेष बचता है, वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को बाजार मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय भी कहते हैं।

किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित. अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कुल घरेलु उत्पाद है। यह धारणा बंद अर्थव्यवस्था से संबद्ध है।
इसमें कुल घरेलु उत्पादन और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं।

किसी राज्य के वास्तविक उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी हुई है यह ज्ञात करने के लिए हम स्थिर मूल्यों पर राज्य घरेलु उत्पाद का आकलन करते हैं। स्थिर मूल्यों पर तुलना से राज्य के आर्थिक विकास एवं प्रगति की सही जानकारी मिलती है।

सकल राज्य घरेलु उत्पाद राज्य की सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित रहता है। ” शुद्ध राज्य घरेलु उत्पाद सकल राज्य घरेलु उत्पाद में से व्यय के मदों को घटाने के बाद प्राप्त किया जाता है। इसपर राज्य का प्रतिव्यक्ति आय तथा उनका जीवन स्तर निर्भर करता है।

एक लेखा वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को जो बाजार मूल्य के बराबर होता है राज्य घरेलु उत्पाद कहे जातवे हैं। इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित रहता है।

छात्र स्वयं करें।

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Per capita Income.

National Sample Survey Organisation.

Net National Product.

National Income.

Gross National Product

Gross Domestic Product

Economic Development of India.

Central Statistical Organisation.

मानव विकास सूचकांक (HDI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित एक सांख्यिकीय मापक है, जो किसी देश के मानव विकास स्तर को मापता है। यह तीन प्रमुख आयामों आयु (जीवन प्रत्याशा), शिक्षा और आय (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय) पर आधारित है। HDI का स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ 1 उच्चतम विकास को दर्शाता है। यह देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना करने में सहायक होता है।

पूरे राष्ट्र के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आँकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता है। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी-कभी एक ही आय या उत्पादन को दो स्थान पर अंकित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति को दोहरी गणना कहते हैं।

आर्थिक वृद्धि - आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या राष्ट्रीय आय में समय के साथ मात्रात्मक वृद्धि से है। उदाहरण: GDP का 5% से बढ़कर 6% हो जाना।
आर्थिक विकास आर्थिक विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और मानवीय विकास, जैसे-गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जीवन स्तर में वृद्धि आदि।

आय का गरीबी के साथ सीधा सम्बन्ध है। यदि आय कम होगी तब गरीबी उतनी ही अधिक होगी। जीवन स्तर निम्न होगा और पूँजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीबी ही गरीबी को जन्म देगी। बिहार राज्य इसका उदाहरण है जिसमें प्रतिव्यक्ति, आय कम होने से गरीबी सर्वाधिक है।

राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से की जाती है-
प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय/देश की कुल जनसंख्या

राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आँका जाता है अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में भुगतान की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। चूँकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन गणना विधि और व्यक्तियों की आय के आधार पर होती है तब इसे आय गणना विधि कहते हैं।
जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसके कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो प्राप्त राशि प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। वर्तमान समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये हैं। जबकि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कुल 6,610 रुपये ही है जो देश में सबसे कम है।

राष्ट्रीय आय के मापन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं-
(i) पर्याप्त एवं विश्वस्त आँकड़ों की कमी - इस संदर्भ में आँकड़ों को कितनी भी शुद्धता से संग्रह किया जाए इसमें कुछ त्रुटि अवश्य देखने को मिलती है। देश जितना ही पिछड़ा होगा उसके साथ यह समस्या उतनी ही अधिक होती है।
(ii) दोहरी गणना की संभावना - किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ही आय की दो बार गणना कर ली जाती है। जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है और वह अपने नौकर को 2,000 रुपये देता है तो यहाँ उसकी एवं उसके नौकर की आय को अलग-अलग जोड़ना दोहरी गणना की संभावना है।
(iii) मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव - किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का समावेश है, जिसका विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता है। कुछ वस्तुओं के उत्पादक स्वयं भी उपभोग कर लेते हैं या वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आय के मापन में समस्या उत्पन्न होती है।

उत्तरी-दिल्ली
पूर्वी-कोलकाता
(iii) दक्षिणी-चेन्नई
(iv) पश्चिमी-मुंबई।

भारत के मेगासिटी के बीच दूरी तथा परिवहन में लगने वाले समय को कम से कम करना स्वर्णिम परियोजना का उद्देश्य है।

यह मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली को मिलाता है।

काण्डला बन्दरगाह।

सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप लाइन।

मनाली से लेह के बीच संसार की सबसे ऊँची सड़क है। 

जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। 

लोगों, राज्यों तथा देशों के बीच वस्तुओं के आदान-प्रदान को व्यापार कहते हैं। 

व्यापार।

भारत में सीमा सड़क संगठन 1960 में उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सडकों का विकास करने हेतु बनाया गया।

हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर। 

छः वर्गों में। 

मुम्बई एवं थाणे के मध्य। 

पाइपलाइन परिवहन। 

हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच गंगा नदी जलमार्ग
केरल में पश्चिम तटीय नहर
सदिया तथा धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (कोलकाता)
छत्रपति शिवाजी (मुम्बई)
इंदिरा गाँधी (दिल्ली)
मीनाम्बकम (चेन्नई)।

प्राकृतिक पत्तन-मुम्बई, कृत्रिम पत्तन-चेन्नई।

कोलकाता पत्तन।

विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, सम्पन्न कृषि व ,प्रचुर संसाधन।

भारत की गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों में नौ-परिवहन किया जाना संभव है। 

भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे अधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना ग्रामीण सड़कों के विकास की एक योजना है।

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है।
स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है।

वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन परिवहन कहलाता है।

स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग परियोजना। 

शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग। 

टेलीविजन, रेडियो, इण्टरनेट तथा समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ जन-संचार के प्रमुख साधन हैं।

उत्तर-दक्षिण' गलियारा का अन्तिम स्टेशन श्रीनगर-कन्याकुमारी है।
'पूर्व-पश्चिम' गलियारा का अन्तिम स्टेशन पोरबंदर-सिल्चर है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए इसे देश का आर्थिक मापक कहा जाता है।

जब किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का, निर्यात मूल्य इसके आयात मूल्य से अधिक होता है तो उसे अनकूल व्यापार सन्तुलन कहा जाता है।

जी. डी. पी. - ग्रौस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
नाबार्ड - नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट

(i) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, (ii) ग्रौस नेशनल प्रोडक्ट।