राजनीति विज्ञान प्रश्नों के उत्तर लिखिए। (1 गुण)

वर्तमान में शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम, 1400 नगरपालिका तथा 2000 नगर पंचायतें विद्यमान हैं।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है।

नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है।

जिला परिषद् पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शीर्ष निकाय है।

आज ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित
(1) जिला पंचायतों की संख्या 600 से अधिक,
(2) मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 तथा
(3) ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त की।

स्थानीय मामलों का प्रबन्ध करने वाली संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ कहते हैं।

स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए तथा कारगर और जन-हितकारी प्रशासन के लिए आवश्यक है।

स्थानीय शासन का विषय है- आम नागरिक की समस्यायें और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी।

संविधान में स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं।

संविधान के 74वें संशोधन का सम्बन्ध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात् नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से है।

73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों में स्त्रियों के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अन्तर्गत ग्रामों में रहने वाले लोगों को अपने गांवों का प्रशासन तथा विकास का अधिकार दिया गया है।

ग्राम सभा एक तरह से गांव की संसद है। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी एक वर्ष में दो सामान्य बैठकें होना आवश्यक है।

(1) कृषि (2) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 29 विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिये गये हैं।

पंचायती राज के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
(1) ग्रामों का विकास करना व उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
(2) ग्रामीणों को उनके अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान कराना।

11वीं अनुसूची में दर्ज विषयों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है।