सामाजिक अध्ययन लघु उत्तरीय प्रश्न (3 गुण)

भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली-जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है।
संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था।
सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धान्त तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई।
बुनियादी सिद्धान्तों पर सहमति के बाद प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई-कई दौर में चर्चा हुई। दो हजार से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ।

संविधान के मानने के कारण-69 साल के बाद भी संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को हमारे द्वारा मानने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
व्यापक सहमतियों पर आधारित-संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है।
प्रतिनिधिपूर्ण संविधान सभा-संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। सभी राजनैतिक दलों, सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग इसमें थे।
व्यवस्थित कार्यप्रणाली-संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था।

दक्षिण अफ्रीका के लिए नया संविधान बनाने में निम्न प्रमुख कठिनाइयाँ आयीं-
इस नये लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले, दोनों ही साथ-साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। लेकिन दोनों के लिए ही एक-दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अन्दर अपने-अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली चाहते थे।
बहुसंख्यक अश्वेत चाहते थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धान्त से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे।
अल्पसंख्यक गोरों को अपनी सम्पत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिन्ता थी। संविधान निर्माताओं को इन दोनों के मध्य समझौते का रास्ता अपनाना था।

दक्षिण अफ्रीका में गोरे और अश्वेत लोगों के बीच काफी लम्बे समय तक बातचीत चली। इसमें दोनों पक्षों में निम्न बातों पर सहमति हुई-
गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धान्त तथा एक व्यक्ति एक वोट को मान गये। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए।
अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसले नहीं होंगे अर्थात् बहुमत पर आधारित शासक स्वेच्छाचारी नहीं होगा तथा अल्पसंख्यक गोरे लोगों की सम्पत्ति नहीं छीनी जाएगी।
वे इस बात पर भी सहमत हुए-सर्कार कैसे चुनी जायेगी, उसके क्या अधिकार तथा सीमाएँ हैं; नागरिकों के अधिकार क्या होंगे तथा ये संवैधानिक नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों ने रंगभेद की राजनीति का विरोध प्रकट करने के लिए रैलियां निकाली तथा हड़ताल की।
अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने गोरों की अलगाव की भेदभावपूर्ण सरकारी नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
कई देशों ने रंगभेद की जातिवादी तथा अन्यायपूर्ण नीति के रूप में विरोध किया।

रंगभेद-रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे शासकों द्वारा विशिष्ट रूप से चलायी गयी। यह इस प्रकार थी दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की राजनीति-दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की राजनीति ने लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर बाट दिया। गोर शासक गोरे लोगों के अलावा शेष सब (अश्वेत, भारतीय मूल और रंगीन चमड़ी वाले लोग) को छोटा और नीचा मानते थे।
पृथक्करण की नीति-अश्वेतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इनकी बस्तियाँ, विद्यालय, अस्पताल, सिनेमा हॉल, थियेटर, होटल, बसें, टैक्सियाँ, जन शौचालय आदि एकदम अलग थे। उन गिरिजाघरों में भी उनका प्रवेश वर्जित था जहाँ पर श्वेत लोग पूजा करते थे।
अश्वेतों को अधिकारों का न दिया जाना-अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार नहीं था।

1994 के बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं-
इस संविधान ने बहुजातीय सरकार के निर्माण का मार्ग खोल दिया।
दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए।
राजनीतिक दलों पर रोक तथा मीडिया पर प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये।

भारत एक विस्तृत तथा विविधता से भरा देश था। जिसकी जनता लम्बे वर्षों के बाद गुलामी से मुक्त होकर हाल ही एक स्वतंत्र नागरिक बनी थी।
देश के विभाजन में लाखों लोग मारे गये थे।
देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में अपना विलय करने या स्वतंत्र रहने की इजाजत दे दी थी।