सरकार की जिम्मेदारी है कि ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ को सही ढंग से लागू किया जाये।

1984 में ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ की रक्षा के लिए हमारे पास बहुत कम कानून थे।

कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ बनाये जाने चाहिए।

कानून ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ही काफी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ किया जाये।

जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ बनाए गए हैं।

बाजार में हर जगह लोगों के ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ की संभावना बनी रहती है।

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ के अनुसार किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए।