यह समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सदियों से दबाया जाता रहा है। उन्हें छात्रवृत्ति देकर अन्य वर्गों के समकक्ष लाने की कोशिश समानता के सिद्धांत के ही अनुकूल है।