राजनीति विज्ञान उत्तर लिखिए। (2 गुण)

अखिल भारतीय सेवा का अर्थ-अखिल भारतीय सेवाएँ वे सेवाएँ हैं जिनके सदस्य केन्द्र तथा प्रान्तों में मुख्य पदों को धारण करते हैं, राज्यों में भी सभी उत्तरदायी पदों पर अखिल भारतीय सेवाएँ कार्यरत होती हैं तथा प्रान्तीय सेवाएँ इनके अधीन कार्य करती हैं।
अखिल भारतीय सेवाएँ ये हैं-
(1) भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ।
(2) भारतीय पुलिस सेवाएँ।

(1) राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं, संघ-क्षेत्र की विधानसभाओं तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
(2) उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

भारत के राष्ट्रपति के पद की अर्हताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) वह भारत का नागरिक हो।
(2) उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की हो।
(3) वह केन्द्र तथा राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो।
(4) वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
(5) वह पागल अथवा दिवालिया न हो।

मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करती है-इसके समर्थन में निम्नलिखित चार तथ्य दिये गये
(1) मन्त्रिपरिषद् के सदस्य प्रधानमन्त्री की सलाह पर नियुक्त किये जाते हैं।
(2) प्रधानमन्त्री का त्यागपत्र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र होता है।
(3) प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है।
(4) प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के बीच की कड़ी है।

राज्यपाल की नियुक्ति-भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, जो केन्द्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह राज्य का वैधानिक प्रधान तथा केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि दोनों होता है। इस कारण उसे राष्ट्रपति की तुलना में कहीं अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं।

नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ हो', इसका आशय यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। चुनाव में पिछली सरकार के हार जाने और नये दल की सरकार बनने की स्थिति में नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे।

भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो; जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ-साथ उसमें व्यक्ति-पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे।

भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है और सेंविधान के अनुसार शासन की सारी शक्तियाँ उसे प्रदान की गई हैं। लेकिन राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है और उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् करते हैं। वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् की सलाह माननी पड़ती है, वह अपने विवेक से सामान्य स्थितियों में कोई कार्य नहीं करता।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा सीधा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है।
निर्वाचक मण्डल-राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में- (i) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, (ii) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा (iii) संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
निर्वाचन विधि-राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।

अध्यक्षात्मक सरकार-अध्यक्षात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसका देश का प्रमुख और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। उसका चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए प्रायः प्रत्यक्ष मतदान से होता है तथा वह संसद या विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अमेरिका तथा ब्राजील में अध्यक्षात्मक सरकारें हैं।

संसदात्मक शासन व्यवस्था-संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रायः प्रधानमन्त्री सरकार का प्रधान होता है तथा राजा या राष्ट्रपति देश या राज्य का प्रधान होता है। वह कार्यपालिका का औपचारिक या नाममात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल के पास होती है। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए संसद या विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।

संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालिका को जन-प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियन्त्रित किया जा सकता है। इसमें ऐसी अनेक प्रक्रियाएँ हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका, विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियन्त्रित भी। इसलिए, संविधान में राष्ट्रीय और प्रान्तीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है।

संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को संसद महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर समय से पूर्व भी पदच्युत कर सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व कम-से-कम 14 दिन पहले उस सदन के कम-से-कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ इस आशय का एक नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। सदन में जब इस पर विचार हो, राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह संसद के दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन भी इस पर विचार करता है और यदि प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से अनुमोदित कर देता है, तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाता है।

अर्द्ध-अध्यक्षात्मक सरकार-वह सरकार जिसमें संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों की विशेषताएँ पायी जाती हैं, उसे अर्द्ध-अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं। प्रायः इसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और प्रधानमन्त्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमन्त्री और उसका मन्त्रिमण्डल विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं होता। उसे दैनिक कार्यों के सम्पादन में महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।