संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता।

1970-80 के दशकों में आदिवासियों ने न केवल ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ के लिए आवाज उठायी, बल्कि अपनी जमीन को हासिल करने के लिए भी ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ चलाए।

हमारे संविधान में ऐसे कई सिद्धान्त सूत्रबद्ध किये गये हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ बनाते हैं।

परंपरागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 में कहा गया है कि ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ एवं ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ संरक्षण वनवासियों के अधिकारों में आता है।

आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ के लिए ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ के अधिनियम का सहारा लेते हैं।

आज हमारे देश में हाशियायी समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते उन्हें भी ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ का अधिकार मिलना चाहिए।

अनुच्छेद 17 के अनुसार ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ का उन्मूलन किया जा चुका है।