सामाजिक अध्ययन अति लघु उत्तरीय प्रश्न(2 गुण) - अर्थशास्त्र

आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व, जैसे -बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग स्कूल कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, उन्हें देश का आधारिक संरचन (आधारभूत ढाँचा) कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढाँचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा।

मानव विकास रिपोर्ट (HDR) में विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनक स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रतिव्यक्ति आय सम्मलित होती है।

आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वर एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया हैआर्थिक नियोज का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया: में प्रयोग करना है।

सतत् विकास का शाब्दिक अर्थ है-ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत् विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्या में रखा जाता है। बुण्डलैण्ड आयोग ने सतत् विकास के बारे में बताया है कि “विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता से समझौता किये पूरी की जाती है।”

मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूँजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूँजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है।

अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ सम्पादित की जाती हैं, जैसे-कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सकें।

उत्तर- औसतच्या प्रतिव्यक्ति आय किसी देश के विकास की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसके द्वारा दो या दो से अधिक देशों के विकास के स्तर की तुलना करते हैं। पर यह धारणा आय के वितरण की असमानताओं को छिपा देता है। उदाहरण के लिए औसत आय से किसी देश के नागरिकों का आय का वितरण तथा जीवन-स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। जो आर्थिक विकास के मापदंड है।

विश्व बैंक ने 2006 के अपने विश्व विकास प्रतिवेदन (World Development Report-2006) में विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने में प्रतिव्यक्ति आय को मापदंड के रूप में प्रयोग किया है। परंतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) विभिन्न देशों की तुलना या वर्गीकरण करने में मानव विकास प्रतिवेदन (Human Development Report) जो 1990 से प्रति वर्ष एकाशित कर रही है मापदंड के रूप में प्रयोग करती है। इसमें देशों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य-स्थिति और प्रतिव्यक्ति आय के आधार के रूप में लिया जाता है।

देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने से जो भागफल आता है उसे प्रतिव्यक्ति आय अथवा औसत आय कहते हैं। विश्व बैंक इस आधार पर उच्च आय वाले देश (विकसित देश) और निम्न आय वाले देश (विकासशील देश) के रूप में देशों का वर्गीकरण करते हैं।

विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग प्रमुख मापदंड के रूप में 2006 के अपने विश्व विकास प्रतिवेदन (World Development Report2006) में किया है। 2004 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे अधिक थी उन्हें समृद्ध देश तथा जिन देशों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 37,000 रुपए या उससे कम थी उन्हें निम्न आयवाले देशों की श्रेणी में रखा। परंतु प्रति व्यक्ति आप आय के वितरण की असमानताओं को छिपा देता है।

राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आयों से देशों के आर्थिक विकास के स्तर की तुलना करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि जनसंख्या असामान्य हो सकती है। इसलिए दो देशों के विकास के स्तर की तजुलना करने के लिए प्रतिव्यक्ति आय का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है।

एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। कृषि एवं उद्योग इन सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन कार्यों के संचालन के लिए सहायक संरचनाएँ जैसे—पूँजी, ढाँचा, सामाजिक और आर्थिक सहायक या आधार संरचना होती है।

हमारी वे सभी क्रियाएँ, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढाँचा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ सम्पादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएँ एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ एवं सेवाओं का सम्पादन करती हैं तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सकें।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के गुण होते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं। शेष क्षेत्र में निजी उद्यमी लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक संयुक्त क्षेत्र भी होता है जहाँ उद्योगपति एवं सरकार दोनों की साझेदारी होती है।

सतत विकास का अर्थ है-ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे अर्थात् सतत विकास, विकास की वह रणनीति है, जो प्राकृतिक साधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाये बगैर वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण को अधिकतम बनाती है। बुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि "विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएँ, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता से समझौता किए बिना पूरी हो जाती हैं।" जैसे-कोयला, गैस, वन, पेट्रोलियम, जल, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग।

एक अर्थव्यवस्था वह संगठन या व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों, खानों, बैंकों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से होता है, जो लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

बिहार राज्य के पिछड़ेपन के निम्न कारण हैं-
(i) अशिक्षा, (ii) जनसंख्या, (iii) तकनीक का अभाव तथा (iv) पूँजी एवं आधारिक संरचना का अभाव।

आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य है, वह सुविधा और सेवा जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत देश में उपस्थित सेवाएँ तथा ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि आती हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति इनके विकास पर ही निर्भर करती है। जिस देश की आधारभूत संरचना जितनी विकसित होगी, उस देश की समृद्धि भी उसी के अनुपात में बढ़ेगी।

आर्थिक नियोजन का अर्थ राज्य अथवा एक निर्धारित सत्ता द्वारा संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जान-बूझकर आर्थिक निर्णय लेना है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण कर, उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास ही आर्थिक नियोजन है।

आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिरचना खड़ी होती है। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन एवं दूरसंचार की, सुविधा के बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ाने में और यह जीवन-स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है।

अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था।

समाज के सभी वर्गों का सामूहिक विकास।

एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जिसमें विदेशों से प्राप्त होनेवाले आय भी सम्मिलित होते हैं। …

राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से आर्थिक विकास में उल्टा संबंध है। राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि होने से प्रतिव्यक्ति आय घट जाएगी और आर्थिक विकास की दर कम के हो जाएगी।

देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रतिव्यक्ति आय कहते हैं।

प्रति व्यक्ति आय।

जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर तथा मौलिक साक्षरता।

ब्राइन ने।

उत्पादन एवं आय में होनेवाले वृद्धि से।

उत्पादन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि।

जीवनयापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था।

गुजरात राज्य में। 

पीने के पानी की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना।
जल प्रवाह को कम करना तथा एकत्रित जल से आवश्यकता के समय सिंचाई करना।

वर्षा के जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। 

वर्ष 2025 में अनुमानत: 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। 

वर्तमान में नर्मदा बचाओ आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य विस्थापित लोगों को सरकार से सम्पूर्ण पुनर्वास सुविधाएँ दिलाना हो गया है।

हीराकुड परियोजना। 

बाढ़ नियंत्रण करना। 

तमिलनाडु राज्य। 

पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र। 

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश। 

बढ़ती जनसंख्या
नगरीकरण और औद्योगीकरण।

बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली' मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बाँस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की विधि है।

प्रवाहित जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो कि आमतौर पर जलभरण बनाती है, बाँध कहलाती है।

इन परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है।

बाढ़ नियंत्रण करना। , सिंचाई को बढ़ावा देना।

बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन।
बड़ी संख्या में पेड़-पौधों का जलमग्न होना।

इसके लिए प्राचीन भारत में ईसा से एक शताब्दी पूर्व इलाहाबाद के पास भिंगवेरा जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था।

भारत में उड़ीसा में कलिंग, आन्ध्रप्रदेश में नागार्जुन कोंडा में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। 

तीन-चौथाई भाग। 

आधुनिक भारत के मन्दिर। 

वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण। 

जलाशयों में भण्डारण की क्षमता बढ़ाना।
नदियों के जल को एक-दूसरे से मिलाना।

एक ऐसा भू-आकृति क्षेत्र जिसमें विभिन्न उपक्षेत्रों का जल हेतु समन्वित विकास किया गया हो, जल संभरण क्षेत्र कहलाता है।

जल के प्रमुख उपयोग हैं-
पीने में तथा घरेलू कार्यों में
सिंचाई में
औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति में
बिजली उत्पादन में।

हैण्डपम्प के माध्यम से , बेकार पड़े कुएं के माध्यम से।

सरदार सरोवर बाँध।

उत्तरी मैदानों में भौमिक जल धरातल के कुछ ही नीचे मिलता है तथा
मिट्टी मुलायम है जिससे कुएं व नलकूप लगाना आसान है।

किसी स्थान पर जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और असमान वितरण के कारण होती है। 

वर्षण , सतही अपवाह , भूमिगत जल।