राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा' का अधिकार अधिनियम, 2010 बनाया, जो एक अप्रैल, 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं,

1. इस अधिनियम में 6 से 14 अयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
2. इस अधिनियम के तहत, बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है।
3. निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है।