(१) भारतीय समाजात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक होते.
(२) स्त्रिया, मुले, दिव्यांग, अनुसूचित जाती व जमाती, अल्पसंख्याक समाज यांच्यापर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचणे आवश्यक होते.
(३) भारतीय संविधानाने समानतेचे तत्त्व आणि कल्याणकारी राज्य यांचा स्वीकार केलेला आहे.
(४) त्यामुळे या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी व दुर्बल घटकांचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारने १४ जून १९६४ रोजी 'समाजकल्याण' हे स्वतंत्र खाते स्थापन केले.