हाँ, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। जैसे- सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम दो निजी कंपनियों के हाथ में है। लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें।