ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन को शिथिल करने, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने तथा उसके बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया।