१९८४ साली पुढील उद्देशाने कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली -
(१) विवाहासंदर्भातील वाद सोडवणे.
(२) सांसारिक समस्यांतून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे.
(३) पोटगी, एकल पालकत्व, विभक्त राहणे, अपत्यांचे संगोपन व मालकी अशा वादांची सोडवणूक करणे.
(४) न्यायालयात साक्षी-पुरावे तपासण्यापेक्षा सामंजस्य आणि वकिलांऐवजी समुपदेशकांना प्राधान्य देऊन न्याय्य पद्धतीने वेगाने प्रकरणे हाताळणे.