1789 के आस-पास कंपनी सरकार ने, जमींदारों के साथ एक करार किया। इसके तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भग तय कर दिया गया।

आगे चलकर सन् 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान – लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी । इस व्यवस्था – को ‘स्थायी बंदोबस्त’ नाम दिया गया। – इस व्यवस्था के तहत, एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज को 100 माना जाए तो अंग्रेजी सरकार को उसमें से लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके कारिंदे अपने लिए करीब 15 प्रतिशत हिस्सा वसूलते थे और शेष 40 प्रतिशत किसानों के पास बचता था। इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होना था। पर, जमींदारों को लगान की त्य राशि नियमित तिथि को सुरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य था । ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गयी है या पैदावार कम हुई है। जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा कराना ही था।