यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की माँगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करे। इस समय दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों को निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। उन्होंने इस बात का दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की भी सूची बनाई जाये और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाये। इसी पृष्ठभूमि में इस कानून का निर्माण किया गया।