सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएँ लागू करती हैं।
उदाहरण के लिए-
(i) कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हों।
(ii) कुछ जरूरी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि असमानता को खत्म किया जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह की एक महत्त्वपूर्ण नीति है।