(१) शिक्षण हे विद्यार्थिकेंद्रित व्हावे व विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या हेतूने केंद्र सरकारने १९८६ साली नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले.
(२) या धोरणानुसार बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणात मूलभूत बदल घडवण्यात आले.
(३) सर्व राज्यांसाठी किमान एक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम सूचित करण्यात आला.
(४) भारतभरातील सर्व विद्यार्थ्यांना समान शैक्षणिक संधी उपलब्ध व्हावी, अशी या धोरणात अपेक्षा होती.
(५) प्रत्येक राज्याच्या सांस्कृतिक, भौगोलिक व ऐतिहासिक गरजांनुसार राष्ट्रीय अभ्यासक्रमात लवचीकताही राहणार होती.